क्या सरकारी विद्यालयों का विलय शिक्षा व्यवस्था की समस्याओं का समाधान है? जानिए क्यों स्कूलों के विलय के बजाय सरकारी शिक्षा व्यवस्था में सुधार ज़रूरी था।Is the merger of government schools really a solution to the problems in the education system? Find out why improving the government education system was more important than merging schools.

 

सरकारी विद्यालयों के विलय को लेकर जब भी चर्चा होती है, तो अक्सर इसके पीछे विद्यार्थियों की कम संख्या, शिक्षकों की उपलब्धता या संसाधनों के बेहतर उपयोग जैसे कारण बताए जाते हैं। निश्चित रूप से किसी भी व्यवस्था में संसाधनों का सही उपयोग आवश्यक है, लेकिन सवाल यह है कि क्या विद्यालयों का विलय ही इसका एकमात्र समाधान था?

मेरा मानना है कि यदि किसी सरकारी विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या कम हो रही थी, तो सबसे पहले यह समझने की आवश्यकता थी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है।

क्यों कुछ अभिभावक अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में भेजने के बजाय निजी विद्यालय में भेजना पसंद कर रहे हैं?

क्या इसका कारण केवल निजी विद्यालयों की चमक-दमक है या फिर सरकारी विद्यालयों की व्यवस्था में भी कुछ ऐसी कमियाँ हैं, जिनके कारण अभिभावकों का भरोसा धीरे-धीरे कम हुआ?

आज बहुत से अभिभावक अपनी सीमित आय में से भी बच्चों की शिक्षा पर बड़ी रकम खर्च कर रहे हैं। फीस, किताबें, ड्रेस, परिवहन और दूसरी सुविधाओं का खर्च उठाने के बावजूद वे अपने बच्चों को निजी विद्यालयों में भेज रहे हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हर निजी विद्यालय सरकारी विद्यालय से बेहतर है, बल्कि यह जरूर संकेत देता है कि अभिभावक अपने बच्चे के लिए बेहतर और भरोसेमंद शिक्षा व्यवस्था चाहते हैं।

ऐसे में यदि सरकारी विद्यालयों में कुछ मूलभूत सुधार किए जाते, तो शायद स्थिति अलग हो सकती थी।

सबसे पहले विद्यालयों में पर्याप्त और विषयवार शिक्षकों की व्यवस्था होनी चाहिए थी। केवल विद्यालय की इमारत बना देना पर्याप्त नहीं है। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं। जहाँ शिक्षक कम हैं, वहाँ विद्यार्थियों की शिक्षा प्रभावित होगी और धीरे-धीरे अभिभावकों का विश्वास भी कम होगा।

इसके साथ ही विद्यालयों में साफ-सफाई, शौचालय, पीने का स्वच्छ पानी, बिजली, पंखे, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेल सामग्री और डिजिटल शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं को मजबूत किया जाना चाहिए। आज का बच्चा जिस वातावरण में निजी विद्यालयों में पढ़ रहा है, यदि सरकारी विद्यालयों में भी उसे कम से कम आवश्यक स्तर की सुविधाएँ मिलें, तो अभिभावकों की सोच में निश्चित रूप से बदलाव आ सकता है।

लेकिन केवल सुविधाएँ उपलब्ध करा देना भी पर्याप्त नहीं होगा।

**शिक्षा के तरीके में भी बदलाव आवश्यक है।**

बच्चों को केवल किताबों तक सीमित रखने के बजाय उनके भीतर सवाल पूछने, तर्क करने, समझने और अपनी बात रखने की क्षमता विकसित करनी होगी। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चा केवल परीक्षा पास न करे, बल्कि जीवन को समझने के लिए भी तैयार हो।

सरकारी विद्यालयों में बच्चों की प्रतिभा को पहचानने और उसे विकसित करने की व्यवस्था भी मजबूत होनी चाहिए। किसी बच्चे की रुचि पढ़ाई में हो सकती है, किसी की खेल में, किसी की कला में, किसी की लेखन में और किसी की विज्ञान या तकनीक में। विद्यालय यदि बच्चों को इन क्षेत्रों में आगे बढ़ने का अवसर दें, तो सरकारी शिक्षा व्यवस्था के प्रति लोगों का भरोसा और मजबूत हो सकता है।

इसके अलावा विद्यालय और अभिभावकों के बीच संवाद भी बहुत महत्वपूर्ण है। अभिभावकों को केवल परीक्षा या परिणाम के समय विद्यालय से जोड़ने के बजाय पूरे वर्ष उनके साथ संवाद होना चाहिए। उन्हें यह महसूस होना चाहिए कि विद्यालय उनके बच्चे के भविष्य को लेकर उतना ही गंभीर है जितना वे स्वयं हैं।

एक और महत्वपूर्ण विषय है—**अनुशासन और विद्यालय का वातावरण।**

विद्यालय का वातावरण ऐसा होना चाहिए जहाँ बच्चा सुरक्षित महसूस करे, शिक्षक का सम्मान करे और शिक्षक भी बच्चे की समस्याओं को समझे। शिक्षा डर के वातावरण में नहीं, विश्वास और संवाद के वातावरण में बेहतर होती है।

अगर किसी सरकारी विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या लगातार कम हो रही है, तो केवल विद्यालय को दूसरे विद्यालय में मिला देना समस्या का समाधान नहीं है। इससे यह भी हो सकता है कि बच्चों को घर से अधिक दूरी तय करनी पड़े, छोटे बच्चों के लिए आने-जाने की समस्या बढ़े और कुछ परिवार बच्चों को विद्यालय भेजने से ही पीछे हट जाएँ।

विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय की दूरी एक बहुत बड़ा विषय है। छोटे बच्चों के लिए पास में विद्यालय होना केवल सुविधा नहीं, बल्कि शिक्षा तक उनकी पहुँच का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

इसलिए आवश्यकता इस बात की थी कि जिन विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या कम हो रही है, वहाँ पहले एक **'सुधार मॉडल'** लागू किया जाता।

देखा जाता कि विद्यालय की समस्या क्या है—शिक्षकों की कमी है, सुविधाओं की कमी है, शिक्षा की गुणवत्ता कमजोर है, अभिभावकों का भरोसा कम है या विद्यालय तक पहुँच की समस्या है।

फिर उसी आधार पर सुधार किया जाता।

यदि किसी विद्यालय में विद्यार्थी कम हैं, तो वहाँ अच्छे शिक्षक, बेहतर सुविधाएँ, नियमित गतिविधियाँ, खेल, पुस्तकालय, डिजिटल शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई उपलब्ध कराकर यह प्रयास किया जा सकता था कि विद्यार्थियों की संख्या दोबारा बढ़े।

क्योंकि किसी विद्यालय में बच्चों की संख्या कम होना केवल विद्यालय की समस्या नहीं है; यह समाज के उस भरोसे का भी संकेत है जो उस विद्यालय से जुड़ा हुआ है।

हमें यह भी समझना होगा कि सरकारी विद्यालय केवल गरीब परिवारों के बच्चों के लिए बने संस्थान नहीं हैं। वे देश की सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ हैं।

यदि सरकारी विद्यालय मजबूत होंगे, तो समाज के हर वर्ग के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का विकल्प मजबूत होगा। इससे निजी विद्यालयों पर निर्भरता भी कम हो सकती है और शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक असमानता को भी कम किया जा सकता है।

मैं निजी विद्यालयों के खिलाफ नहीं हूँ। निजी विद्यालयों की अपनी भूमिका है और अच्छे निजी विद्यालयों से बहुत कुछ सीखा भी जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या एक ऐसा सरकारी शिक्षा तंत्र नहीं बनाया जा सकता जहाँ अभिभावक केवल मजबूरी में नहीं, बल्कि विश्वास के साथ अपने बच्चे को सरकारी विद्यालय में भेजें?

एक दिन ऐसा भी होना चाहिए जब कोई अभिभावक यह न कहे कि—

**"सरकारी विद्यालय में पढ़ाई कैसी होगी?"**

बल्कि वह गर्व से कहे—

**"मेरे बच्चे के लिए सरकारी विद्यालय ही पर्याप्त और बेहतर विकल्प है।"**

इसके लिए विद्यालयों को बंद करने या विलय करने से अधिक आवश्यकता उन्हें मजबूत बनाने की है।

शिक्षा व्यवस्था में बदलाव केवल भवनों और आँकड़ों से नहीं आता। इसके लिए शिक्षक, संसाधन, बेहतर पाठ्यक्रम, जवाबदेही, अभिभावकों का विश्वास और बच्चों के भविष्य को लेकर गंभीर सोच आवश्यक है।

इसलिए सरकारी विद्यालयों के भविष्य पर चर्चा करते समय हमें केवल यह नहीं देखना चाहिए कि कितने विद्यालय चल रहे हैं और कितने विद्यालयों का विलय हुआ।

हमें यह पूछना चाहिए—

**क्या हमारे सरकारी विद्यालय इतने बेहतर हैं कि एक अभिभावक बिना किसी संकोच के अपने बच्चे का भविष्य उनके हाथों में सौंप सके?**

अगर जवाब अभी पूरी तरह 'हाँ' नहीं है, तो हमारी प्राथमिकता विद्यालयों की संख्या कम करना नहीं, बल्कि उनकी गुणवत्ता बढ़ाना होनी चाहिए।

**क्योंकि शिक्षा का समाधान विद्यालय कम करने में नहीं, शिक्षा को बेहतर बनाने में है।**

और यदि हम चाहते हैं कि देश का हर बच्चा समान अवसर के साथ आगे बढ़े, तो सरकारी विद्यालयों को बचाना ही पर्याप्त नहीं होगा—**उन्हें इतना मजबूत बनाना होगा कि समाज उन पर दोबारा विश्वास करे।**

  

                              - आदर्श सिंह